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आपसी सहमति से सुलझाए जा सकेंगे लंबित मामले : वर्मा

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 29 May 2026 11:59 PM IST
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Pending cases can be resolved through mutual consent: Verma
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शिमला। जिला शिमला के अधीनस्थ न्यायालयों में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान शुरू किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला उमेश वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लंबे समय से लंबित कानूनी विवादों, मामलों का आपसी सहमति एवं मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र और प्रभावी निस्तारण करना है। अभियान के तहत विवाह एवं पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चालान मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस प्रकरण, वाणिज्यिक एवं सेवा संबंधी विवाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली के मामले, विभाजन एवं बेदखली संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण प्रकरण सहित अन्य उपयुक्त नागरिक मामलों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता विवादों के समाधान की एक प्रभावी प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ के सहयोग से दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद का निपटारा करते हैं। ब्यूरो
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