Jharkhand News: नए लेबर कोड के खिलाफ CITU ने रांची में श्रम विभाग कार्यालय का किया घेराव

 
बिना चर्चा कानून लाने का आरोप
मौके पर CITU के प्रदेश महासचिव बिस्वजीत डे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चारों लेबर कोड मजदूर संगठनों से किसी भी तरह की चर्चा किए बिना लाए गए हैं। उनका कहना था कि कोविड काल के दौरान इन कानूनों को पारित किया गया, जिसका उस समय भी मजदूर संगठनों ने विरोध किया था।
 
बातचीत के बिना लागू करने की कोशिश पर आपत्ति
बिस्वजीत डे ने कहा कि अब इन लेबर कोड को मजदूर संगठनों से बातचीत किए बिना लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे श्रमिक हितों की अनदेखी बताते हुए कहा कि सरकार संवाद के रास्ते से दूर जा रही है।

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स्थायी रोजगार पर खतरे की आशंका
सीटू के प्रदेश महासचिव ने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड लागू होने से ठेका प्रथा और अस्थायी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थायी नौकरियों की संख्या में भारी कमी आने की आशंका है, जिससे मजदूरों की सुरक्षा और भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा।
 
मजदूर अधिकारों के कमजोर होने का दावा
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इन कानूनों से यूनियन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल जैसे मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होंगे। उन्होंने लेबर कोड को मजदूर विरोधी बताते हुए इसे कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने वाला करार दिया।