Rajasthan: गहलोत कैबिनेट का निर्णय, पार्ट टाइम कार्मिकों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जयपुर में बनेगा जेम बोर्स

   
मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु और सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।

जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स, 60 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

 अब अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब ‘‘अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड‘‘ होगा। मंत्रिमंडल ने अमृता बिश्नोई द्वारा जीव जन्तु और वन रक्षार्थ दिए बलिदान और जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के नाम में संशोधन का अहम निर्णय लिया है। इससे आमजन को जीव-जन्तु कल्याण के लिए प्रेरणा मिलेगी।

नेत्रहीन विकास संस्थान को होगी निःशुल्क भूमि आवंटन
    
मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटन का फैसला किया है। इस निर्णय से विद्यालय में अध्ययनरत नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। 

जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशक अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारी

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें ) नियम, 1984 के अंतर्गत चयनित/नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया है। इससे जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। साथ ही, उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और अन्य परिलाभ पारिणामिक लाभों सहित मिल सकेंगे। 

तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड को पार्किंग के लिए आवंटित होगी भूमि

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण और एम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को 6970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। यह भूमि कम्पनी को 10 प्रतिशत की दर से आवंटित की जाएगी।