यूपी: एफपीओ भी करेंगे धान खरीद, संशोधित नीति का आदेश जारी, डीएम व खाद्य आयुक्त देंगे अनुमति

प्रदेश में समूह में खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए गत वर्ष कोविड महामारी के मुश्किल दौर में पहली बार एफपीओ व एपीसी को भी धान खरीद की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन, इस बार की धान खरीद नीति से इन्हें बाहर कर दिया गया। इससे छोटे व मझोले  किसानों में काफी नाराजगी थी।

'अमर उजाला' ने 19 सितंबर के अंक में किसानों को धान खरीद व्यवस्था से बाहर करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया और सरकार ने धान खरीद नीति में एफपीओ व एफपीसी को शामिल करने का फैसला किया।

शासन के खाद्य एवं रसद विभाग के उप सचिव अशोक कुमार मिश्र ने बृहस्पतिवार को धान क्रय नीति में एफपीओ व एफपीसी को शामिल करने संबंधी संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत एफपीओ व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से पंजीकृत एफपीसी मंडी समिति, कृषि विभाग व खाद्य विभाग से संबद्ध होकर धान खरीद कर सकेंगे। एफपीओ यदि किसी एक जिले में खरीद करना चाहते हैं तो उनकी नियुक्ति संबंधित क्रय एजेंसी की संस्तुति पर डीएम करेंगे जबकि एक से अधिक जिले की स्थिति में आयुक्त खाद्य रसद करेंगे।