आसाराम के आश्रम पर चलेगा सरकारी 'बुलडोजर'

इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल मांगा गया है। बुधवार को वन विभाग के अधिकारी दिनभर इस बारे में रणनीति बनाते रहे।

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अंतिम नोटिस जारी
नौ सितंबर को वन विभाग ने आसाराम के आश्रम को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया था। संचालकों को 16 सितंबर तक वन भूमि खाली कर की मोहलत दी गई थी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आश्रम की ओर से वन विभाग को इस बारे में कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि सन् 1950 में नीरगढ़ में संत श्री त्यागी लक्ष्मण दास ने वन विभाग से 0.232 हेक्टेयर भूमि लीज पर ली थी।

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नवीनीकरण के लिए आवेदन
1969 में लीज समाप्त हो गई थी। 1970 में लक्ष्मण दास ने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन नवीनीकरण नहीं हो पाया।

लक्ष्मण दास ने पहले आसाराम को असली चेला बताते हुए वसीयत लिखकर उसे अपना वारिस बताया था जिसे बाद में खंडित कर राम सेवक दास के नाम किया गया।

आसाराम ने खुद को बताया असली चेला
वर्ष 2001 में लक्ष्मण दास की मृत्यु के बाद आसाराम ने अपने को असली चेला बताते हुए सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था।

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वर्ष 2007 में सीजेएम कोर्ट से आसाराम के पक्ष में फैसला आने के बाद राम सेवक हाईकोर्ट में चला गया। दोनों पक्षों के बीच आश्रम के स्वामित्व को लेकर उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है।

पुलिस से बाकायदा सुरक्षा मांग ली
अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारी दो दिनों से योजना तैयार करने में लगे हुए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान वन विभाग ने पुलिस से बाकायदा सुरक्षा मांग ली है। विभागीय सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार को अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार कर ली गई है।

इनका क्या है कहना
मुनिकीरेती नीरगढ़ में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन से इस मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश मिल चुके है। पुलिस सुरक्षा भी मांग ली गई है।
- केशव प्रसाद रतूड़ी रेंज अधिकारी मुनिकीरेती