Senior Citizen Act: अगर बच्चे माता-पिता को घर से निकाल दें, जो जानें बूढ़ें पेरेंट्स के क्या हैं अधिकार

भरण-पोषण और गुजारा भत्ता पाने का हक

• बुजुर्ग माता-पिता अपने बच्चों या उन रिश्तेदारों से (जिन्हें आगे चलकर उनकी संपत्ति मिलनी है) हर महीने गुजारा भत्ता पाने के लिए दावा कर सकते हैं।
• ट्रिब्यूनल बुजुर्गों की जरूरतों और बच्चों की कमाई के आधार पर हर महीने अधिकतम ₹10,000 या उससे अधिक (संशोधित नियमों के अनुसार) तक की राशि तय कर सकता है।
• यह कानून सिर्फ सगे माता-पिता ही नहीं, बल्कि सौतेले और गोद लेने वाले माता-पिता को भी समान अधिकार देता है।

घर और संपत्ति वापस पाने का अधिकार

• इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने उन बच्चों या रिश्तेदारों को अपने घर से कानूनी रूप से बेदखल कर सकते हैं, जो उनकी देखभाल नहीं करते।
• अगर माता-पिता ने इस शर्त पर अपनी संपत्ति बच्चों के नाम की थी कि वे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, तो सेवा न करने पर कोर्ट उस रजिस्ट्री या गिफ्ट डीड को अमान्य घोषित कर सकता है।
• माता-पिता द्वारा खुद खरीदी गई संपत्ति पर बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, जब तक माता-पिता न चाहें।

 

शिकायत दर्ज करने की आसान प्रक्रिया

• बुजुर्गों को कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वे हर जिले में मौजूद 'मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल' (एसडीएम कोर्ट) में सीधे लिखित शिकायत दे सकते हैं।
• ट्रिब्यूनल में शिकायत के लिए किसी महंगे वकील की जरूरत नहीं होती, बुजुर्ग खुद या किसी सामाजिक संस्था (NGO) की मदद से अर्जी दे सकते हैं।
• कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल को शिकायत मिलने के 90 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होता है, ताकि बुजुर्गों को तुरंत राहत मिले।

नियम तोड़ने पर बच्चों को सजा का प्रावधान

• अगर बच्चे ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी माता-पिता को गुजारा भत्ता नहीं देते या उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, तो उन्हें 3 महीने तक की जेल हो सकती है।
• हर पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी होता है, जो शिकायत मिलते ही तुरंत कानूनी एक्शन लेता है।
• अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से बुजुर्ग संतुष्ट नहीं हैं, तो वे ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील भी दायर कर सकते हैं।