{"_id":"6a3065b0a2f7a4217300b616","slug":"4079-land-dispute-cases-pending-for-a-year-will-be-re-examined-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1354890-2026-06-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: सालभर से लंबित भूमि विवाद के 4079 मामलों की फिर से होगी जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: सालभर से लंबित भूमि विवाद के 4079 मामलों की फिर से होगी जांच
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
गोरखपुर। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण पर पीड़ितों की ओर से असंतोष जताने के मामलों की फिर से जांच होगी। शासन से सदर तहसील में 4079 मामले भेजे गए हैं जिनकी जांच कराने के बाद निस्तारण कराकर 30 जून तक रिपोर्ट देनी है। इसके लिए सदर तहसील में राजस्वकर्मियों की टीमें गठित की गई हैं।
एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने सोमवार को सदर तहसील सभागार में बैठक कर राजस्वकर्मियों को निर्देश दिए। बताया कि 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के भूमि विवाद संबंधी मामलों में मौके पर जाकर गहन जांच करनी है। जांच रिपोर्ट के साथ ही फोटो भी लगानी है। मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग फोटो सहित आख्या आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करें।
एसडीएम सदर ने बताया कि शासन से एक साल के पुराने मामलों की दो चरणाें में सूची भेजी गई है। पहले चरण में 2579 और दूसरे चरण में 1500 मामलों की सूची आई है। इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। सभी जांच को तथ्यों के आधार पर करके देना है ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके।
विज्ञापन
बैठक में नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया, नायब तहसीलदार अन्नू, नायब तहसीलदार नीलम त्रिपाठी सहित कानूनगो और लेखपाल मौजूद रहे।
एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने सोमवार को सदर तहसील सभागार में बैठक कर राजस्वकर्मियों को निर्देश दिए। बताया कि 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के भूमि विवाद संबंधी मामलों में मौके पर जाकर गहन जांच करनी है। जांच रिपोर्ट के साथ ही फोटो भी लगानी है। मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग फोटो सहित आख्या आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसडीएम सदर ने बताया कि शासन से एक साल के पुराने मामलों की दो चरणाें में सूची भेजी गई है। पहले चरण में 2579 और दूसरे चरण में 1500 मामलों की सूची आई है। इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। सभी जांच को तथ्यों के आधार पर करके देना है ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके।
बैठक में नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया, नायब तहसीलदार अन्नू, नायब तहसीलदार नीलम त्रिपाठी सहित कानूनगो और लेखपाल मौजूद रहे।