'पीएफ भुगतान के शासनादेश का गजट जारी करे सरकार'

2 नवंबर को मुख्यमंत्री की घोषणा के एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी घोटाले की सीबीआई जांच शुरू न होने पर संघर्ष समिति ने रोष जताया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि डीएचएफ एल के तत्कालीन रीजनल हेड की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि घोटाले में पावर कॉर्पोरेशन और डीएचएफ एल के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हैं।

ऐसे में घोटाले की अवधि में जितने भी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और एमडी रहे हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए संघर्ष समिति की 10 दिसंबर को यहां बैठक बुलाई गई है।