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खेमका को चार्जशीट करना बड़ी बात नहीं : हुड्डा
रोहतक/ब्यूरो
Updated Fri, 06 Dec 2013 09:34 PM IST
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आईएएस अशोक खेमका के मामले को विपक्ष बेवजह ही तूल दे रहा है। जबकि यह प्रशासनिक मामला है और सभी कार्य नियमों के अनुसार साधारण प्रक्रिया के आधार पर हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश के कई आईएएस चार्जशीट हो चुके हैं और चार्जशीट का जवाब देना संबंधित अधिकारी का फर्ज बनता है।
वे कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। आशा वर्करों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। राज्य सरकार आशा वर्करों की सभी वाजिब मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार है।
उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार पूरी संजीदगी से इस जिम्मेदारी को निभा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास आशा वर्करों की कोई वाजिब मांग आती है तो वे इस पर सकारात्मक सोच के साथ विचार करेंगे।
विकास शुल्क पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास शुल्क पूरा सर्वे करने के बाद ही लगाया गया है और राज्य सरकार ने ध्यान रखा है कि इस शुल्क के कारण जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पडे़। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विकास शुल्क को लेकर लोगों ने उनका धन्यवाद भी किया है।
उन्होंने कहा कि बड़ी कोशिशों से अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करवाया गया है, जिनके अंदर सड़क, सीवर, पानी, बिजली आदि की सुविधा मुहैया करवाने के लिए विकास शुल्क लगाया गया है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने पर हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई मुददा नहीं है। इसलिए वे एक साथ चुनाव होने की बात कह रहे हैं।
सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार अगले साल मोखरा, बाढड़ा और मतलौडा में तीन राजकीय कॉलेज स्थापित करने जा रही है। आने वाले समय में सांपला शिक्षा का हब बनने जा रहा है। सांपला की दिल्ली से दूरी और यहां माडल स्कूल, पोलटैकिभनक व कालेज आदि शिक्षण संस्थानों की भरमार होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैनाल रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं भी सुनी।
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उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश के कई आईएएस चार्जशीट हो चुके हैं और चार्जशीट का जवाब देना संबंधित अधिकारी का फर्ज बनता है।
वे कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। आशा वर्करों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। राज्य सरकार आशा वर्करों की सभी वाजिब मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार है।
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उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार पूरी संजीदगी से इस जिम्मेदारी को निभा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास आशा वर्करों की कोई वाजिब मांग आती है तो वे इस पर सकारात्मक सोच के साथ विचार करेंगे।
विकास शुल्क पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास शुल्क पूरा सर्वे करने के बाद ही लगाया गया है और राज्य सरकार ने ध्यान रखा है कि इस शुल्क के कारण जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पडे़। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विकास शुल्क को लेकर लोगों ने उनका धन्यवाद भी किया है।
उन्होंने कहा कि बड़ी कोशिशों से अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करवाया गया है, जिनके अंदर सड़क, सीवर, पानी, बिजली आदि की सुविधा मुहैया करवाने के लिए विकास शुल्क लगाया गया है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने पर हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई मुददा नहीं है। इसलिए वे एक साथ चुनाव होने की बात कह रहे हैं।
सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार अगले साल मोखरा, बाढड़ा और मतलौडा में तीन राजकीय कॉलेज स्थापित करने जा रही है। आने वाले समय में सांपला शिक्षा का हब बनने जा रहा है। सांपला की दिल्ली से दूरी और यहां माडल स्कूल, पोलटैकिभनक व कालेज आदि शिक्षण संस्थानों की भरमार होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैनाल रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं भी सुनी।