जिले में खुलेंगे दस क्रेच, शहर में तलाशी जा रहीं आठ जगह

प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर जिले में भी क्रेच (छोटे बच्चों को रखने की जगह) नहीं है। इससे उन दंपती को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो पति व पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। ये दंपती पड़ोसी या फिर रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और वहीं बच्चों को छोड़कर नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग क्रेच की सुविधा दे चुका है और जिले के अभिभावक को लंबे समय से इसकी कमी खल रही है।
इस कमी को देखते हुए महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। विभाग प्रशासन की मदद से क्रेच खोलने के लिए जगह का चयन करने में जुटा है। सीडीपीओ गीता सहारण ने बताया कि शहर में 8 क्रेच खोले जाने हैं। नॉन आईसीडीएस क्षेत्र में क्रेच खोलने पर विभाग का फोकस है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर जगह का चयन किया जा चुका है और बाकी जगह की प्रक्रिया पूरी होते ही फाइल मंजूरी के लिए मुख्यालय भेज दी जाएगी। इसके लिए बजट सरकार की ओर से जारी किया जाना है। इसके साथ ही झोझूकलां और बौंदकलां में भी जगह चयन की प्रक्रिया जारी है।
छह माह से छह साल तक के बच्चे को छोड़ सकेंगे अभिभावक
सीडीपीओ गीता सहारण ने बताया कि क्रेच खुलने से उन दंपती को फायदा होगा जो दोनों की जॉब करते हैं और बच्चे की देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि क्रेच में छह माह से लेकर छह साल तक के बच्चे को मां-बाप छोड़ सकते हैं। यहां करीब आठ से दस घंटे तक उन बच्चों को रखने की व्यवस्था होगी और आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर बच्चों का ध्यान रखेंगी।
लघु सचिवालय में भी मिलेगी सुविधा
महिला वेटिंग रूम के बाद जिला प्रशासन लघु सचिवालय में एक क्रेच की सुविधा भी जल्द शुरू करवाने जा रहा है। इसके लिए डीसी प्रदीप गोदारा हरी झंडी दे चुके हैं। यहां क्रेच बनने पर विभिन्न कामों से बच्चों के साथ आने वालीं महिलाओं को राहत मिलेगी। कई दफा यहां पहुंचीं महिलाओं को काम में कई घंटे लग जाते हैं और वो छोटे बच्चों को गोद में लेकर परेशान हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए डीसी ने लघु सचिवालय में भी क्रेच बनाने के निर्देश दिए हैं।
वर्जन
जिले में दस क्रेच खोले जाने हैं और इसके लिए जगह चयन की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर हम प्रस्ताव मुख्यालय भेज देंगे। शहर में आठ क्रेच खोलने की योजना है। गीता सहारण, सीडीपीओ