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मारपीट प्रकरण : बोले शिक्षक, कर्मचारी आरोपी विधायक सार्वजनिक मंच से मांगे माफी
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- आज भी कार्यबहिष्कार पर रहेंगे शिक्षक, कर्मचारी, तीनों निदेशालयों में करेंगे तालाबंदी
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। बेसिक शिक्षा निदेशक पर हमले के विरोध में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी मंगलवार को घटना के चौथे दिन भी कार्यबहिष्कार पर रहे। उन्होंने निदेशालय परिसर में धरना दिया। जहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा, आरोपी विधायक की ओर से जब तक सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि बेसिक, जूनियर और राजकीय शिक्षक संघ का आज भी कार्यबहिष्कार जारी रहेगा। जो तीनों निदेशालयों में तालाबंदी करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्युली ने कहा, आरोपी विधायक धरना स्थल पर आकर घटना के लिए माफी मांगे। यह शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है। सरकार का कोई भी काम शिक्षकों के बिना संभव नहीं है। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, जब तक सम्मान जनक निर्णय नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। मुकेश बहुगुणा ने कहा, आज कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
कार्यबहिष्कार कर धरना देने वालों में शिव प्रसाद सेमवाल, कुलदीप गैरोला, राजेंद्र रावत, केदार फर्स्वाण, नागेन्द्र बर्तवाल, अश्वनी रावत,पदमेन्द्र सकलानी, सुरेंद्र नेगी, शैलेंद्र चौहान, जगवीर खरोला, पवन सैनी, सूरज मंद्रवाल,भुवनेश्वर जदली, पल्लवी नैन, जेपी काला, पंकज शर्मा, पीएल भारती, दीपक जोशी, संजय भास्कर, यशवीर रावत, हिमांशु नौगाई, भास्कर देवली, रमेश मौर्या, आदर्श, हेमलता उनियाल, पूजा नेगी, सुलोहित नेगी, गुंजन अमरोही, पूनम चौहान, तनुजा देवराडी,पीएल तिवारी आदि शामिल रहे।
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डेढ़ घंटे चली कोर कमेटी की बैठक, लिया निर्णय
देहरादून। उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा कोर कमेटी की डेढ़ घंटे शिक्षा निदेशालय में चली बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप उनकी सुरक्षा के लिए एसओपी जारी नहीं की जाती, आरोपी विधायक सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगते और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा।
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अब गिरफ्तारी से माफी में बदली मांग
देहरादून। शिक्षा निदेशक पर हमले और निदेशालय में तोड़फोड की घटना के बाद सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने बैठक कर पूर्व में निर्णय लिया था कि जब तक आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती और उनकी सुरक्षा के लिए एसओपी जारी नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। तब यह भी निर्णय लिया गया था कि 24 फरवरी तक केवल शिक्षा विभाग के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी कार्यबहिष्कार करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी से सभी विभागों के कर्मचारी कार्यबहिष्कार पर चले जाएंगे, लेकिन मंगलवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में जहां अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी नजर नहीं आए, वहीं, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों का कहना था कि यदि आरोपी विधायक माफी मांग ले और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएं तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा।
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शिक्षक प्रदेश भर में देंगे धरना
देहरादून। शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आज सभी ब्लॉक और जिला कार्यालयों के साथ ही शिक्षा निदेशालय में धरना दिया जाएगा। बैठक में जयकृत, मनोज अवस्थी,डीसी भट्ट, रामबाबू विमल, धर्मेंद्र रावत, सीताराम पोखरियाल, आशीष जोशी, शिवानी, आकांक्षा राठौर,राकेश जोशी, रमेश पैन्यूली, कमलेश्वरी मेहता, सुभाष झील्डियाल आदि मौजूद रहे।
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महिला मंच ने दिया आंदोलन को समर्थन
देहरादून। शिक्षकों, कर्मचारियों के आंदोलन को उत्तराखंड महिला मंच और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने अपना समर्थन दिया। महिला मंच की ओर से कमला पंत, निर्मला बिष्ट और संघर्ष समिति की ओर से मोहित डिमरी धरना स्थल पर पहुंचे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। बेसिक शिक्षा निदेशक पर हमले के विरोध में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी मंगलवार को घटना के चौथे दिन भी कार्यबहिष्कार पर रहे। उन्होंने निदेशालय परिसर में धरना दिया। जहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा, आरोपी विधायक की ओर से जब तक सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि बेसिक, जूनियर और राजकीय शिक्षक संघ का आज भी कार्यबहिष्कार जारी रहेगा। जो तीनों निदेशालयों में तालाबंदी करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्युली ने कहा, आरोपी विधायक धरना स्थल पर आकर घटना के लिए माफी मांगे। यह शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है। सरकार का कोई भी काम शिक्षकों के बिना संभव नहीं है। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, जब तक सम्मान जनक निर्णय नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। मुकेश बहुगुणा ने कहा, आज कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
कार्यबहिष्कार कर धरना देने वालों में शिव प्रसाद सेमवाल, कुलदीप गैरोला, राजेंद्र रावत, केदार फर्स्वाण, नागेन्द्र बर्तवाल, अश्वनी रावत,पदमेन्द्र सकलानी, सुरेंद्र नेगी, शैलेंद्र चौहान, जगवीर खरोला, पवन सैनी, सूरज मंद्रवाल,भुवनेश्वर जदली, पल्लवी नैन, जेपी काला, पंकज शर्मा, पीएल भारती, दीपक जोशी, संजय भास्कर, यशवीर रावत, हिमांशु नौगाई, भास्कर देवली, रमेश मौर्या, आदर्श, हेमलता उनियाल, पूजा नेगी, सुलोहित नेगी, गुंजन अमरोही, पूनम चौहान, तनुजा देवराडी,पीएल तिवारी आदि शामिल रहे।
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डेढ़ घंटे चली कोर कमेटी की बैठक, लिया निर्णय
देहरादून। उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा कोर कमेटी की डेढ़ घंटे शिक्षा निदेशालय में चली बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप उनकी सुरक्षा के लिए एसओपी जारी नहीं की जाती, आरोपी विधायक सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगते और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा।
अब गिरफ्तारी से माफी में बदली मांग
देहरादून। शिक्षा निदेशक पर हमले और निदेशालय में तोड़फोड की घटना के बाद सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने बैठक कर पूर्व में निर्णय लिया था कि जब तक आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती और उनकी सुरक्षा के लिए एसओपी जारी नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। तब यह भी निर्णय लिया गया था कि 24 फरवरी तक केवल शिक्षा विभाग के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी कार्यबहिष्कार करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी से सभी विभागों के कर्मचारी कार्यबहिष्कार पर चले जाएंगे, लेकिन मंगलवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में जहां अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी नजर नहीं आए, वहीं, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों का कहना था कि यदि आरोपी विधायक माफी मांग ले और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएं तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा।
शिक्षक प्रदेश भर में देंगे धरना
देहरादून। शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आज सभी ब्लॉक और जिला कार्यालयों के साथ ही शिक्षा निदेशालय में धरना दिया जाएगा। बैठक में जयकृत, मनोज अवस्थी,डीसी भट्ट, रामबाबू विमल, धर्मेंद्र रावत, सीताराम पोखरियाल, आशीष जोशी, शिवानी, आकांक्षा राठौर,राकेश जोशी, रमेश पैन्यूली, कमलेश्वरी मेहता, सुभाष झील्डियाल आदि मौजूद रहे।
महिला मंच ने दिया आंदोलन को समर्थन
देहरादून। शिक्षकों, कर्मचारियों के आंदोलन को उत्तराखंड महिला मंच और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने अपना समर्थन दिया। महिला मंच की ओर से कमला पंत, निर्मला बिष्ट और संघर्ष समिति की ओर से मोहित डिमरी धरना स्थल पर पहुंचे।

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