नरेश से संसद में सराफा व्यवसायियों का मुद्दा उठाया

उन्होंने केंद्र किसानोें का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार किसानों से वसूली के लिए उन्हे जेल भेज देती है जबकि 60-70 करोड़ रुपये बड़े उद्योगपतियों पर बाकी हैं। किसानों के कर्ज को माफ किया जाए। किसानों के स्वास्थ्य बीमा का पैसा केंद्र सरकार दे।

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के सात लाख करोड़ रुपये बाकी है जबकि सरकार कहती है कि 96 प्रतिशत वसूली नहीं हो सकती है। सातवें कमीशन लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। कहने की बात नहीं पर सरकार 164 पोंजी स्कीम के प्रयोग पर लगाम नहीं लगा पा रही है।