प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अरुण सिंघल ने विकास योजनाओं में
सबसे कम प्रगति वाले 10 जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) से जवाब
तलब करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने अगस्त में मनरेगा, इंदिरा आवास व
अन्य योजनाओं में अच्छे काम के लिए हमीरपुर, रायबरेली व झांसी जिलों की
सराहना की। सिंघल ने कहा कि इन तीन जिलों की तरह अन्य जिले भी काम करें तो
मनरेगा में अच्छी प्रगति सामने आएगी और गांवों का भी विकास होगा।
सिंघल
यहां यूपीआरडीए सभागार में विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर
रहे थे। उन्होंने योजनाओं का मस्टररोल बनवाकर ही काम कराने का निर्देश
दिया।
आयुक्त ग्राम्य विकास के. रविन्द्र नायक ने मुख्य विकास अधिकारियों
को इंदिरा आवास व लोहिया ग्रामीण आवास की प्रगति एवं खर्च का ब्यौरा एमआईएस
पर समय से अपलोड करने का निर्देश दिया।
नायक
ने वन विभाग के डीएफओ से कहा कि वे जिलाधिकारियों के साथ बैठक कराकर जहां
पौधरोपण नहीं हुआ है या गड्ढे खुदे पड़े हैं, वहां अक्टूबर तक कार्य पूरा
कराएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निस्तारण समय से कराने का
निर्देश दिया।
उन्होंने बायोगैस व अंबेडकर विशेष रोजगार, सामाजिक आर्थिक
जातीय जनगणना आदि की भी समीक्षा कर प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक
में संयुक्त विकास आयुक्त, सीडीओ, अपर प्रमुख वन संरक्षक आदि उपस्थित रहे।